लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को 23 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में बुनियादी ढांचे, परिवहन, शिक्षा, कृषि, रोजगार, औद्योगिक विकास और सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
एक्सप्रेसवे और शहरों के विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत 15.172 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को 6-लेन के रूप में विकसित किया जाएगा। परियोजना के लिए 1,008.67 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और निर्माण ग्लोबल बिड के जरिए EPC मोड पर कराया जाएगा।
इसके साथ ही लखनऊ-उन्नाव-रायबरेली में नए शहरों के विस्तारीकरण और लखनऊ हाईटेक टाउनशिप से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
शिक्षा और उद्योग पर जोर
बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है। वहीं, राज्य में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी दी गई।
मथुरा की छाता शुगर मिल में 120 KLPD क्षमता का एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। इसके अलावा पूर्वांचल में WorldFish परियोजना के लिए MoU को मंजूरी दी गई।
किसानों के लिए बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 6 लाख रुपये तक दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है।
पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण
पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में अवसर देने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। उप जेल वार्डन और प्रवर्तन सिपाही की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। पात्र पूर्व अग्निवीरों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी मिलेगी।
PRD जवानों को कैशलेस इलाज
PRD स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही PRD जवानों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी को भी स्वीकृति मिली है।
अयोध्या में NSG केंद्र के लिए जमीन
अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर के ग्राम पूरे लाल खान में NSG क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए 65 एकड़ बंजर भूमि निशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, 10 वर्ष तक की किरायेदारी/पट्टा अवधि से जुड़े मामलों में स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ है।
परिवहन व्यवस्था को लेकर फैसले
परिवहन विभाग में ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर खोलने को मंजूरी दी गई है। एक जिले में अधिकतम तीन सेंटर खोले जा सकेंगे और प्रत्येक सेंटर के लिए अधिकतम 3,500 वर्गमीटर भूमि का प्रावधान होगा।
इसके अलावा सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़-बढ़नी और हरदोई के सवायजपुर में नए बस अड्डे बनाने का फैसला लिया गया है। राजस्व विभाग की भूमि परिवहन विभाग को निशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।
राशन दुकानदारों और विभागों को राहत
उचित दर दुकानदारों के लिए 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन को मंजूरी दी गई है। साथ ही अभियांत्रिकी विभागों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने और ATS नीति में संशोधन समेत अन्य प्रशासनिक प्रस्तावों को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।
कुल मिलाकर, योगी कैबिनेट के इन फैसलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, किसान कल्याण, शिक्षा, औद्योगिक विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।
