नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने और बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद सरकार इसे 1 जुलाई 2026 से लागू करने की तैयारी में है। नई नीति के तहत आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे राजधानी का परिवहन तंत्र अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके।
चरणबद्ध तरीके से लागू होगी नई व्यवस्था
नई EV पॉलिसी के अनुसार राजधानी में एक साथ सभी बदलाव लागू नहीं होंगे, बल्कि इन्हें अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा।
पहला बड़ा बदलाव 1 जनवरी 2027 से देखने को मिलेगा। इस तारीख के बाद दिल्ली में नए ऑटो-रिक्शा का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक ऑटो के रूप में ही किया जाएगा। इससे सार्वजनिक परिवहन में प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन आधारित वाहनों की संख्या धीरे-धीरे कम होगी।
इसके बाद अप्रैल 2028 से नए दोपहिया वाहनों के पंजीकरण में भी बड़ा बदलाव होगा। इस चरण के लागू होने के बाद राजधानी में केवल इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर का ही नया रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य
दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या का सामना कर रही है। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ने से पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और लोगों को अधिक स्वच्छ वातावरण मिल सकेगा।
नई नीति का उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा देना और भविष्य के लिए टिकाऊ परिवहन व्यवस्था तैयार करना भी है।
क्या होंगे संभावित लाभ?
नई EV पॉलिसी लागू होने के बाद राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी, ईंधन की खपत घटेगी और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग, चार्जिंग नेटवर्क तथा इससे जुड़े रोजगार के नए अवसर भी विकसित हो सकते हैं।
अभी अधिसूचना का इंतजार
हालांकि कैबिनेट ने नीति को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके विस्तृत नियम, प्रोत्साहन योजनाएं, छूट, पात्रता और अन्य प्रक्रियाएं सरकार की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद स्पष्ट होंगी। ऐसे में आने वाले दिनों में इस नीति से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर, दिल्ली की नई EV पॉलिसी 2026 राजधानी को स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था की दिशा में ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
