लखनऊ। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में सोमवार को कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में विभिन्न विभागों के मंत्रियों ने फैसलों की जानकारी दी। सरकार ने स्टार्टअप, डेटा सेंटर, पशुधन बीमा, श्रमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, खिलाड़ियों की सीधी भर्ती, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, नगर निगम बांड और होमगार्ड्स के लिए कैशलेस चिकित्सा जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
स्टार्टअप मिशन और नई नीतियों को मंजूरी
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि राज्य में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ‘उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन’ की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की गई। सरकार का उद्देश्य राज्य को तकनीक और डिजिटल निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना है।
पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना
पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू होगी। योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसान, पशुपालक और डेयरी संचालक अपने पशुओं का बीमा करा सकेंगे। बीमा प्रीमियम में 85 प्रतिशत राज्य सरकार और 15 प्रतिशत लाभार्थी का योगदान होगा। महामारी, अपंगता या पशु मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
गोरखपुर, मुरादाबाद और वाराणसी में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं
श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि श्रमिकों के इलाज के लिए गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे। वहीं वाराणसी में श्रम विभाग द्वारा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है।
– गोरखपुर अस्पताल के लिए 5 एकड़ भूमि
– मुरादाबाद अस्पताल के लिए 5 एकड़ भूमि
– वाराणसी मेडिकल कॉलेज के लिए 13 एकड़ भूमि भारत सरकार को दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि वाराणसी मेडिकल कॉलेज में 50 प्रतिशत एमबीबीएस सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। इनमें 18 प्रतिशत सीटों पर राज्य सरकार और 7 प्रतिशत सीटों पर केंद्र सरकार चयन करेगी।
पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेगी सीधी भर्ती
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि ओलंपिक, पैराओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अब लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया से बाहर रखकर सीधी भर्ती का लाभ मिलेगा।
भर्ती के लिए जिन पदों को मंजूरी दी गई है:
– क्रीड़ाधिकारी के 9 पद
– जिला युवा कल्याण अधिकारी के 3 पद
– उप क्रीड़ाधिकारी के 23 पद
तीन नई निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि तीन संस्थाओं को विश्वविद्यालय स्थापना के लिए एलओपी (लेटर ऑफ परमिशन) जारी करने का निर्णय लिया गया है।
– स्वामी ब्रह्मानन्द चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली द्वारा महर्षि महेश योगी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना।
– इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग सोसायटी, गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद में विश्वविद्यालय स्थापना।
– एंग्लो संस्कृत कॉलेज, फतेहपुर द्वारा फतेहपुर में विश्वविद्यालय स्थापना।
जलालाबाद का नाम बदलकर ‘परशुरामपुरी’ करने का प्रस्ताव
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि शाहजहांपुर की नगरपालिका परिषद जलालाबाद का नाम बदलकर ‘परशुरामपुरी’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिलने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
राज्य कर्मचारियों और होमगार्ड्स के लिए राहत
कैबिनेट ने वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के आधार पर राज्य कर्मचारियों को वर्दी धुलाई भत्ता और वर्दी व्यय देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के लिए ₹5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगम जारी करेंगे म्युनिसिपल बांड
सरकार ने गोरखपुर नगर निगम और मुरादाबाद नगर निगम के लिए म्युनिसिपल बांड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
– गोरखपुर: ₹80 करोड़
– मुरादाबाद: ₹50 करोड़
इन बांडों के माध्यम से शहरी विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाएगा।
रायबरेली में बनेगा उद्यान महाविद्यालय और रिसर्च सेंटर
कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने बताया कि रायबरेली जिले के ग्राम पडेरा में 20 हेक्टेयर कृषि विभाग की भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। यहां चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से उद्यान महाविद्यालय और रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा।
सरकार का फोकस: निवेश, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य
कैबिनेट के इन फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने एक साथ निवेश, तकनीक, कृषि, शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर फोकस किया है। स्टार्टअप और डेटा सेंटर नीति जहां निवेश को बढ़ावा देंगी, वहीं पशुधन बीमा, श्रमिक अस्पताल और होमगार्ड्स की स्वास्थ्य सुविधा जैसी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेंगी। साथ ही खिलाड़ियों की सीधी भर्ती और नए विश्वविद्यालयों की स्थापना युवाओं के लिए नए अवसर खोलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
