लखनऊ के गोमती नगर स्थित सहारा शहर की जमीन पर नई विधानसभा, सचिवालय और सीएम आवास बनाने का रास्ता साफ। सहारा शहर की 245 एकड़ जमीन पर बनेगा नया हाईटेक विधानभवन, एलडीए ने डिजाइन और प्लानिंग के लिए कंसल्टेंट व आर्किटेक्ट चयन का टेंडर (RFP) किया जारी।
एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के मुताबिक, इच्छुक कंपनियां 23 मई से 21 जून तक टेंडर के लिए कर सकेंगी आवेदन, कुल 245 एकड़ प्रस्तावित जमीन में से 170 एकड़ नगर निगम की और 75 एकड़ एलडीए के स्वामित्व की जमीन है। भवन के लिए ₹100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। ये वही जमीन है जिसे नगर निगम ने 1994 में सहारा इंडिया को 30 साल की लीज पर दिया था, जिसे पिछले साल लीज की शर्तों के उल्लंघन और अवधि पूरी होने के बाद नगर निगम व एलडीए ने जमीन वापस अपने कब्जे में ले ली थी।
एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि टेंडर जारी होने के बाद आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट का चयन होने के बाद प्रोजेक्ट की विस्तृत कार्य योजना (DPR) और कुल निर्माण लागत तय की जाएगी और इसे कितने समय में बनाकर पूरा किया जाएगा। LDA ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के साथ 13 मार्च को MoU साइन किया था। चयनित कंसल्टेंसी कंपनी को 2 महीने में जमीन की विस्तृत फिजिबिलिटी रिपोर्ट देनी होगी। एलडीए की ओर से जारी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के मुताबिक, देश-दुनिया की इच्छुक कंपनियां 23 मई से लेकर 21 जून तक इस प्रोजेक्ट के लिए अपने आवेदन जमा कर सकेंगी।
मौजूदा विधानसभा भवन करीब 98 साल पुराना हो चुका है। भविष्य में परिसीमन के बाद विधायकों की बढ़ती संख्या, डिजिटल कामकाज और सुरक्षा मानकों को देखते हुए नया भवन बनाना जरूरी हो गया था। सरकार को नए परिसर के लिए कम से कम 200 एकड़ जमीन चाहिए थी। नई विधानसभा का परिसर गोमती नगर में सहारा शहर की 245 एकड़ जमीन लोकेशन, साइज और कनेक्टिविटी के लिहाज से बिल्कुल आदर्श स्थान साबित होगा।
प्रस्तावित नया परिसर सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें विधानसभा भवन, विधान परिषद, मुख्यमंत्री-मंत्री-विधायकों के चैंबर, विशाल पार्किंग, ग्रीन बेल्ट, सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास तक को एक ही जगह लाने पर मंथन चल रहा है। इसे ‘ई-विधानसभा’ के तौर पर विकसित किया जाएगा, जहां सारा कामकाज पेपरलेस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से होगा।
